मर्जर आदेश के खिलाफ शिक्षकों का हल्ला बोल, हजारों शिक्षक पहुंचे कलेक्ट्रेट, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन
जौनपुर (हुबलाल यादव)।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी परिषदीय विद्यालयों के मर्जर आदेश के विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में शुक्रवार को हजारों शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मर्जर आदेश वापस लेने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम न्यायिक गरिमा जायसवाल को सौंपा।
क्या कहा संघ ने?
संघ के जिलाध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि "कम छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों का मर्जर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खिलाफ है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों, विशेषकर छोटी बच्चियों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।"
उन्होंने निम्नलिखित मुख्य मांगे रखीं:
- 16 जून 2025 को जारी मर्जर आदेश को निरस्त किया जाए।
- सभी विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।
- गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मान्यता तत्काल रद्द की जाए।
- शिक्षकों से केवल शैक्षणिक कार्य ही लिया जाए, गैर-शैक्षणिक कार्यों से उन्हें मुक्त किया जाए।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन, बड़ी भागीदारी
ज्ञापन सौंपने से पूर्व शिक्षकों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर परिसर में परिक्रमा की और जोरदार नारेबाज़ी की। इस प्रदर्शन में जिला और ब्लॉक स्तरीय शिक्षक पदाधिकारी, महिला शिक्षिकाएं, छात्र संगठन, तथा अन्य कर्मचारी संगठन भी शामिल हुए। प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा, लेकिन शिक्षकों की भारी भीड़ ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर ला दिया।
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