अपनी मांगों को लेकर नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
संवाददाता - फैज खांन (मछलीशहर)
मछलीशहर (जौनपुर): बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर तहसील अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर शासन की नीतियों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया।राज्यपाल को संदर्भित 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन का ज्ञापन नायब तहसीलदार महेंद्र कुमार को सौंपा।
इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश की निकम्मी सरकार अधिवक्ताओं के शोषण करने में लगी है।मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है।दूसरों को न्याय दिलाने वाला अधिवक्ता आज अपने अधिकारों के लिए शासन की निरंकुशता का शिकार बन रहा है।अधिवक्ताओं ने मांग किया कि अधिवक्ता एवं उसके परिवार के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू किया जाय।अधिवक्ताओं का 10 लाख मेडिक्लेम व किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 10 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाय।अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाए। एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 के पूरे संशोधन को निरस्त किया जाय।25 फरवरी को देश व्यापी हड़ताल सफल बनाने पर चर्चा हुई।अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हुबेदार पटेल,दिनेश चंद्र सिन्हा,अशोक श्रीवास्तव,शिव प्रताप मिश्र,राम आसरे दूबे आदि ने विचार व्यक्त किया।संचालन सतीश कुमार ने किया।अधिवक्ता दिन भर न्यायिक कार्य से विरत रहे।
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