8th Pay Commission: सरकारी कर्मियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 8वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी

8th Pay Commission:  केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय लंबे समय से प्रतीक्षित था, और अब सरकार जल्द ही इस आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाई गई।

कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से थी मांग

केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने बार-बार सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की थी। उन्होंने कैबिनेट सचिव से मुलाकात कर यह मुद्दा उठाया था और सरकार पर इसके लिए लगातार दबाव बनाया था।

7वां वेतन आयोग: कब हुआ था लागू ?

भारत में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। इस आयोग की सिफारिशों से लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ हुआ था। चूंकि वेतन आयोग हर 10 साल में लागू होता है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।

न्यूनतम वेतन और पेंशन में होगा बड़ा बदलाव

8वें वेतन आयोग लागू होने से न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। कर्मचारियों को बेहतर वेतनमान और लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

सातवें वेतन आयोग का इतिहास

सातवें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को हुआ था। इस आयोग ने अपनी सिफारिशें नवंबर 2015 में सरकार को सौंपीं, जिसके बाद 1 जनवरी 2016 से इसे लागू किया गया। वर्तमान में देश में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं।

क्या है आगे की योजना ?

केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के लिए एक कमिटी का गठन करेगी, जो इसके क्रियान्वयन की दिशा में काम करेगी। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलने वाले लाभों में बड़ा सुधार होने की संभावना है।